MMNF शिष्टमंडळाची आयुक्त प्रतिभा इंगळे (IAS) यांच्याशी चर्चा; योजना, निधी वापर, जिल्हा समित्या व उर्दू घराच्या प्रश्नांवर सविस्तर मंथन
छत्रपती संभाजीनगर | दि. ८ ऑगस्ट २०२६
महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासाला अधिक गतिमान करण्यासाठी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या योजना प्रभावीपणे राबविणे, जिल्हा अल्पसंख्याक कार्यालये व आयुक्तालयाची कार्यप्रणाली स्पष्ट करणे, योजनांची जनजागृती व प्रशिक्षण वाढविणे तसेच प्रलंबित प्रश्नांसाठी उच्चस्तरीय पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता असल्याचे मत महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग मान्यताप्राप्त महा मायनॉरिटी NGO फोरम (MMNF) च्या शिष्टमंडळाने व्यक्त केले.
MMNFच्या शिष्टमंडळाने दि. ५ ऑगस्ट रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथील अल्पसंख्याक आयुक्तालयाच्या आयुक्त प्रतिभा इंगळे (IAS) यांची भेट घेऊन अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या विविध योजना, त्यांची अंमलबजावणी, कायदेशीर व प्रशासकीय अडथळे, निधीचा वापर, जिल्हास्तरीय समित्यांच्या बैठका तसेच नवीन योजना निर्माण करण्याच्या प्रक्रियेबाबत सविस्तर चर्चा केली.
बैठकीदरम्यान आयुक्तालय व जिल्हा अल्पसंख्याक कार्यालयांची सविस्तर मंजूर कार्यप्रणाली (SOP) अद्याप मंत्रालय स्तरावरून निश्चित झालेली नसल्याचा मुद्दा विशेषत्वाने पुढे आला. सध्या आयुक्तालयाकडे अल्पसंख्याक विकास योजनांचे संचालन व सनियंत्रण करण्याची व्यापक जबाबदारी असली, तरी त्यासाठी सविस्तर कार्यप्रणाली उपलब्ध नसल्याने कामकाजाला अपेक्षित गती मिळत नसल्याचे बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. सध्या प्रामुख्याने परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेचे संचालन करण्यात येत असल्याची माहिती देण्यात आली.
आयुक्त प्रतिभा इंगळे यांनी या संदर्भात अल्पसंख्याक विकास विभागाचे मंत्री व सचिव यांच्याकडे SOP बाबत पाठपुरावा करून अंतिम कार्यप्रणाली मंजूर करून घेण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, अशी ग्वाही दिली. यावेळी MMNFच्या शिष्टमंडळाने अपेक्षित कार्यप्रणालीचा नमुना आयुक्तांसमोर सादर केला.
MARTIच्या कार्यान्वयनाबाबत चर्चा
महाराष्ट्र अल्पसंख्याक संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (MARTI) कार्यान्वयनाबाबतही शिष्टमंडळाने प्रश्न उपस्थित केला. संस्थेची नोंदणी अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने DPR तयार करण्याची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याचे सांगण्यात आले. सल्लागार सदस्य कार्यरत असून संस्था नोंदणी लवकरच पूर्ण होईल. त्यानंतर आवश्यक पदांची भरती MPSCमार्फत करण्यात येऊन DPR तयार केला जाईल आणि निधी मंजूर झाल्यानंतर MARTI पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित होईल, असे आयुक्तालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण सनियंत्रण समित्यांच्या बैठकांवर प्रश्न
जिल्हा अल्पसंख्याक कल्याण सनियंत्रण समित्यांमधील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या तसेच तिमाही आढावा बैठका नियमित होत नसल्याचा मुद्दाही MMNFने उपस्थित केला. याबाबत मंत्रालय स्तरावर पाठपुरावा करण्यात येईल. समाजातील नागरिक व संस्थांनी आपल्या तक्रारी, निवेदने आणि सूचना आयुक्तालयाकडे सादर कराव्यात; त्या शासनाकडे पाठविण्यात येतील, असे आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले.
जिल्हानिहाय योजनांचा उपयोगिता तपशील व निधी खर्चाबाबत प्रश्न
अल्पसंख्याक विकास योजनांचा जिल्हानिहाय उपयोगिता तपशील उपलब्ध आहे का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला. याबाबत सध्या सविस्तर कार्यप्रणाली निश्चित नसल्याने हा विषय संबंधित विभागाशी निगडित असल्याचे सांगून सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग यांच्याशी प्रत्यक्ष भेट घेऊन निवेदन देण्याचा सल्ला देण्यात आला.
अल्पसंख्याक विकास विभागाचा मंजूर निधी १०० टक्के खर्च होत नसल्याबाबतही चर्चा झाली. समाजातील नागरिकांनी जिल्हा अल्पसंख्याक कार्यालयाशी संपर्क साधून उपलब्ध योजनांची माहिती घ्यावी आणि पात्रतेनुसार प्रस्ताव सादर करावेत. योजनांचे निकष अडचणीचे असल्यास त्यामध्ये सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय पाठपुरावा करणे, तसेच जनजागृती व प्रशिक्षण कार्यक्रम घेणे आवश्यक असल्याचे आयुक्तालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
नवीन योजना निर्माण करण्यासाठी समाजाने प्रस्ताव सादर करावेत
अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी नवीन योजना निर्माण करण्याची पद्धत काय, या प्रश्नावर समाजाच्या गरजा व मागण्या जिल्हा अल्पसंख्याक कार्यालय, आयुक्तालय आणि अल्पसंख्याक आयोगाच्या माध्यमातून शासनाकडे सादर कराव्यात. संबंधित संस्थांच्या शिफारशी घेऊन प्रस्ताव मंत्रालयाकडे पाठविल्यास जुन्या योजनांमधील निकषांमध्ये बदल अथवा नवीन योजना निर्माण करण्यासाठी शासन स्तरावर प्रक्रिया होऊ शकते. आयुक्तालयाकडे प्राप्त होणाऱ्या निवेदन व प्रस्तावांनुसार आवश्यक पाठपुरावा केला जाईल, असे सांगण्यात आले.
पंतप्रधान १५ कलमी कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांची
पंतप्रधान १५ कलमी अल्पसंख्याक विकास कार्यक्रमाच्या अपेक्षित अंमलबजावणीअभावी जबाबदारी कोणाची, असा प्रश्नही शिष्टमंडळाने उपस्थित केला. प्रत्येक जिल्ह्यात संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी या कार्यक्रमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीची जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे, असे आयुक्तालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले.
परभणीच्या उर्दू घराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर
MMNFचे परभणी जिल्हाध्यक्ष यांनी परभणी जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक कल्याण सनियंत्रण समितीच्या तिमाही बैठका नियमित न होण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच दि. ६ मे २०२२च्या शासन निर्णयानुसार मंजूर असलेल्या उर्दू घराच्या बांधकामासाठी जागा हस्तांतरणाच्या अटीमुळे निर्माण झालेल्या कायदेशीर व प्रशासकीय अडचणींची माहिती देण्यात आली.
संबंधित प्राधिकरणाकडून अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे जागा हस्तांतरित करण्याची अट असल्याने प्रत्यक्ष जागा हस्तांतरण होत नसल्यामुळे उर्दू घराच्या बांधकामात अडथळे निर्माण होत आहेत. त्यामुळे शासन निर्णयातील संबंधित निकषात बदल करण्याची मागणी करणारे पत्रही शिष्टमंडळाने सादर केले. यावर उच्चस्तरीय पाठपुरावा करण्याचे मार्गदर्शन आयुक्तालयाकडून करण्यात आले.
नागपूर व भंडारा हॉस्टेलच्या प्रश्नांवर जिल्हास्तरावर तक्रार करण्याचे आवाहन
नागपूर व भंडारा येथील हॉस्टेलसंदर्भातील अडचणीही बैठकीत मांडण्यात आल्या. संबंधित जिल्हा अल्पसंख्याक कार्यालय तसेच जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी दाखल करून त्यावर कार्यवाहीचा पाठपुरावा करण्याचे मार्गदर्शन आयुक्तालयाने केले.
जनजागृती व प्रशिक्षणाची आवश्यकता
अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अनेक योजना पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत अपेक्षित प्रमाणात पोहोचत नसल्याने योजनांची व्यापक जनजागृती, अर्ज प्रक्रिया व पात्रता निकषांबाबत प्रशिक्षण, जिल्हानिहाय मार्गदर्शन शिबिरे आणि संस्थांच्या माध्यमातून जनजागृती वाढविण्याची आवश्यकता असल्याचे MMNFने नमूद केले.
बैठकीत अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी शासनाच्या योजना प्रभावीपणे समाजापर्यंत पोहोचणे, प्रशासकीय अडथळे दूर करणे आणि शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करणे या बाबींवर सकारात्मक चर्चा झाली.
शिष्टमंडळात पदाधिकाऱ्यांची उपस्थिती
या बैठकीस MMNFचे अध्यक्ष जाकीर शिकलगार (पुणे), कोषाध्यक्ष सय्यद लयखोदिन (परभणी), परभणी जिल्हाध्यक्ष उस्मान शेख, बीड जिल्हाध्यक्ष शेख वजीर, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषदेचे निवृत्त अतिरिक्त मुख्याधिकारी ए. एम. देशमुख, छत्रपती संभाजीनगर जिल्हाध्यक्ष शेख जिया, शेख शमशुद्दीन यांच्यासह परभणी, नांदेड, बीड व छत्रपती संभाजीनगर येथील MMNFचे पदाधिकारी व प्रतिनिधी उपस्थित होते.
अल्पसंख्याक विकासासाठी केवळ योजना जाहीर होणे पुरेसे नसून, त्या योजनांची स्पष्ट कार्यप्रणाली, प्रभावी अंमलबजावणी, निधीचा पूर्ण वापर, जनजागृती आणि नियमित सनियंत्रण आवश्यक आहे. यासाठी शासन व समाज यांच्यातील समन्वय अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचा सूर बैठकीत उमटला.
Leave a Reply