Source :
मानवत, दि. 10 ऑगस्ट 2026 : (प्रतिनिधी इलियास पठाण) : मानवत तालुक्यातील शेतमजुरांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभा व महाराष्ट्र राज्य शेतमजूर युनियनच्या वतीने आज कृषी विभागास निवेदन सादर करण्यात आले. शेतमजुरांच्या मागण्यांबाबत यापूर्वी अनेक वेळा निवेदने देऊनही शासन स्तरावर ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
शेतमजुरांच्या मागण्यांची तातडीने पूर्तता करावी, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली आहे. शेतमजुरांच्या प्रश्नांवर शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघटनेच्या वतीने मांडण्यात आली.
निवेदनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीतील घोषणेनुसार शेतकऱ्यांना सातबारा कोरा करून तात्काळ पीक कर्जाचे वाटप करावे तसेच वन टाईम सेटलमेंट करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तात्काळ पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
देशाच्या हिताला बाधा आणणारे तसेच देशाला आणि देशातील शेतकऱ्यांना परकीय देश व कंपन्यांच्या अधीन करणारे व्यापार करार रद्द करावेत. चालू बाकीदार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर २ लाख रुपये देऊन पीक कर्जाचे वाटप करावे, अशी मागणीही करण्यात आली.
तसेच BVB व GRAM G कायदा रद्द करून मनरेगा पूर्ववत करावी, वर्षाला 200 दिवस काम आणि 700 रुपये दैनिक वेतनाची हमी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. विनासंमती बसविण्यात आलेले स्मार्ट मीटर तात्काळ बंद करण्याची मागणीही निवेदनात करण्यात आली.
बंद करण्यात आलेल्या लाडक्या बहिणीच्या अनुदान योजनेचा मागील थकबाकीसह तात्काळ लाभ सुरू करावा, मानवत तालुक्यात गायरान जमिनी ज्यांच्या ताब्यात आहेत त्यांच्या नावावर सातबारा करावा, तसेच दिव्यांग, निराधार, विधवा व श्रावणबाळ यांचे थकलेले मानधन तात्काळ वितरित करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना 2025-26 साठी 17,500 रुपये पीक विमा देण्यात यावा आणि घरकुलाचे हप्ते थकलेल्या लाभार्थ्यांच्या खात्यावर तात्काळ जमा करण्यात यावेत, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
शेतमजूर व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
Leave a Reply